Zodiac Energy ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ GST ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ **2018-19** ਦੇ ਸੋਲਰ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖਾਤਮਾ
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ Zodiac Energy ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ GST ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ 30 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ GST ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 74 ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ (Valuation) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ 70:30 ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਯਾਨੀ ਸੋਲਰ EPC ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।