U.P. Hotels Limited ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। BSE ਤੋਂ ਵਲੰਟਰੀ ਡਿਲਿਸਟਿੰਗ (Delisting) ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰਫ **74.55%** ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ **75%** ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ?
ਕੰਪਨੀ ਨੇ SEBI ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਡਿਲਿਸਟਿੰਗ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,776,849 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,324,643 ਵੋਟਾਂ (ਯਾਨੀ 74.55%) ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਦਕਿ 452,206 ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਈਆਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਈ 75% ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 0.5% ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ U.P. Hotels ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਫਿਲਹਾਲ BSE 'ਤੇ ਲਿਸਟਡ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਡਿਲਿਸਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਟ (Exit) ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ Deepak Bansal & Associates ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।