Tata Steel ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ **₹1,781 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Tata Steel ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ₹1,781.04 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ FY2018-19 ਤੋਂ FY2020-21 ਦਰਮਿਆਨ Input Tax Credit (ITC) ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। Jamshedpur CGST ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੋ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹890.52 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ Jharkhand ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ CGST Act ਦੀ ਧਾਰਾ 74 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 28 ਫਰਵਰੀ, 2027 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ Tata Steel ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ 'Contingent Liability' ਹਟ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।