Tarini International ਨੇ ਆਪਣੀ FY26 ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 'ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ' (ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ। ਸਬਸਿਡਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕੱਚਾ-ਚਿੱਠਾ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹250.34 ਲੱਖ ਦੀ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਤੇ ₹49.71 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਟ (PAT) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਡੀਟਰ M/s. M. Modi & Associates ਨੇ 'Qualified Opinion' ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਡੀਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡਰੀਆਂ ਦੇ ₹1.22 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ₹78.40 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ₹43.20 ਲੱਖ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ
ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ (Internal Financial Controls) ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Enforcement Directorate (ED) ਦੁਆਰਾ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਕਦਮ (AGM Highlights)
30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 27ਵੀਂ AGM ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ₹60 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਡੇ 'ਰਿਲੇਟਿਡ ਪਾਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ' ਲਈ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
