Sterling Green Woods Ltd ਦੀ 34ਵੀਂ AGM ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਬਸਿਡਰੀ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
AGM ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ
30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ Sterling Green Woods Ltd ਦੀ 34ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ (AGM) ਵਿੱਚ FY2026 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ Deepak Mukesh Kalani ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਹਨ ਮੁੱਖ ਖਾਮੀਆਂ?
ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ:
- ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ ਘਾਟ: ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
- ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇਰੀ: ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਨ: ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਬਸਿਡਰੀ ਨੂੰ ₹1.28 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ Companies Act ਦੀ ਧਾਰਾ 185 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 'ਅਣਗਹਿਲੀ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨਵਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ (Asset Impairment) ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਧਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।