Siemens Energy India ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ **₹44.38 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੂਸੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ
Siemens Energy India 'ਤੇ ਹੁਣ ₹44.38 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ USD 5.16 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ 8% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 30 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੂਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਦੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੂਚਨਾ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਈਲਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਟਾਕ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।