Shipping Corporation of India (SCI) ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ BSE ਅਤੇ NSE ਵੱਲੋਂ SEBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ **₹13.11 ਲੱਖ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ (ਹਰੇਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੱਲੋਂ) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
Shipping Corporation of India (SCI) ਨੂੰ ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ SEBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (LODR Regulations, 2015) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹26.22 ਲੱਖ (GST ਸਮੇਤ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਕੋਰਮ (Quorum) ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ?
ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, SCI ਨੇ 19 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਭਾਰਤੀ ਰਮਨ ਗੋਟਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (Independent Director) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ?
SCI ਇੱਕ Navratna PSU ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ Audit Committee ਅਤੇ Nomination & Remuneration Committee ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ SEBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੁਲਾਸਿਆਂ (Disclosures) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।