Petronet LNG ਨੇ 'Use or Pay Charges' ਨਾਲ ਜੁੜੇ **₹283.72 ਕਰੋੜ** ਦੇ GST ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ Gujarat High Court ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
Petronet LNG Limited ਨੇ Directorate General of GST Intelligence, Delhi Zonal Unit ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ Show Cause Notice (SCN) ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ 'Use or Pay Charges' ਉੱਤੇ GST ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ Gujarat High Court ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ?
ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ₹283.72 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- FY 2022-23 ਅਤੇ FY 2023-24: ₹262.61 ਕਰੋੜ
- FY 2024-25: ₹21.11 ਕਰੋੜ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਜ (Interest) ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ (Penalty) ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
Petronet LNG ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ 'Material Impact' ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹਤ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।