Pan India Corporation Limited ਨੇ FY26 ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨੈੱਟ ਲੋਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ **₹394.14 ਲੱਖ** ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਹੁਣ **₹53.55 ਲੱਖ** ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਡੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਨੈੱਟ ਲੋਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਦਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ (AGM) ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਨਵੇਂ ਆਡੀਟਰ, M/s P R P A & COMPANY LLP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਆਡੀਟਰ R.C. Chaddha & Co. LLP ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ₹6.35 ਕਰੋੜ ਦੇ ROC ਫੀਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1993 ਤੋਂ 2009 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ₹11.63 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Ms. Muskan Kaushal ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, SEBI ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ₹10,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।