NCLT ਮੁੰਬਈ ਨੇ Canara Bank ਵੱਲੋਂ PBA Infrastructure ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ IRP ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
NCLT ਮੁੰਬਈ ਬੈਂਚ ਨੇ Canara Bank ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ PBA Infrastructure Limited ਖਿਲਾਫ CIRP ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ Mr. Vijay Pitambar Lulla ਨੂੰ Interim Resolution Professional (IRP) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 29 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
IBC ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ (Moratorium) ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ:
- ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
- ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ।
- ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਵਿਵਾਦ
Canara Bank ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ₹1,126.41 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡਿਫਾਲਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ 2012 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। PBA Infrastructure ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਲੇਮ 'Time-barred' ਹੈ, ਪਰ NCLT ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ NCLAT (National Company Law Appellate Tribunal) ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਮਾਨ IRP ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ (Uncertainty) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਪਲਟਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।