ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀ Oil India Ltd ਨੂੰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ NSE ਅਤੇ BSE ਵੱਲੋਂ ਕੁਲ **₹19.32 ਲੱਖ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ (Independent Directors) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕਾਰਨ
NSE ਅਤੇ BSE ਦੋਵਾਂ ਨੇ Oil India Ltd ਨੂੰ ₹9.66 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ₹19.32 ਲੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ SEBI ਦੇ LODR ਨਿਯਮਾਂ 17(1), 18(1), ਅਤੇ 19(1)/19(2) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ 'Ministry of Petroleum & Natural Gas' ਕੋਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੁਨੇਹਾ?
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਸਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰਿਸਕ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।