NTPC ਨੂੰ ਜੂਨ 2026 ਕੁਆਰਟਰ ਲਈ ਬੋਰਡ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ BSE ਅਤੇ NSE ਵੱਲੋਂ **₹10.74 ਲੱਖ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ Ministry of Power ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ?
NTPC Limited ਨੂੰ BSE ਅਤੇ NSE ਦੋਵਾਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇ ₹5,36,900 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ₹10.74 ਲੱਖ (GST ਸਮੇਤ) ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਲਟੀ SEBI ਦੇ ਨਿਯਮ 17(1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (PSUs) ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। NTPC ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ Ministry of Power ਰਾਹੀਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੈਂਸ ਟਾਈਮਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ
NTPC ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Ministry of Power ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਕੋਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗੀ।