Mahanagar Telephone Nigam Ltd (MTNL) ਨੂੰ BSE ਵੱਲੋਂ **₹12.66 ਲੱਖ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜੂਨ 2026 ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ SEBI LODR ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ
BSE ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ₹10.73 ਲੱਖ ਦੀ ਬੇਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ₹1.93 ਲੱਖ ਦਾ GST ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ SEBI ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਬੋਰਡ ਕੋਰਮ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣੀ ਮੁਸੀਬਤ
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ MTNL ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (PSU) ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ Department of Telecommunications (DoT) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
MTNL ਨੇ BSE ਕੋਲ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ (Waiver) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਨੂੰ 'Z' ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।