MRF Ltd ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ **₹91.53 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ **₹36.19 ਕਰੋੜ** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
MRF Ltd ਨੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ (ਪਾਲਾ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ₹55 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ (CST) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਉਸਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ MRF ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ 'ਕੌਨਟਿੰਜੈਂਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ' (Contingent Liability) ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ (Uncertainty) ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ₹36.19 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।