MPS Limited ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। National Company Law Tribunal (NCLT), Chennai Bench ਨੇ ADI BPO Services Limited ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ (Amalgamation) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ **4 ਨਵੰਬਰ, 2026** ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਰਜ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੋੜ
NCLT ਚੇਨਈ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 2 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 22 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ MPS Limited ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
NCLT ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
- ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ।
- 'Business Standard' (English) ਅਤੇ 'Dina Malar' (Tamil) ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ।
ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। 4 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।