LG Electronics India ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ **₹1.06 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਨੇਜ ਡਿਸਪਲੇਅ' (Commercial Signage Display) ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ, ਮੁੰਬਈ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ 'Order-in-Original' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ 'Commercial Signage Display' ਨੂੰ 0% ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (BCD) ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਸੀ।
ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ (Financial Impact)
ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪਲੇਅ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 10% BCD ਅਤੇ 28% IGST ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ:
- ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਊਟੀ: ₹0.61 ਕਰੋੜ
- ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਫਾਈਨ: ₹0.40 ਕਰੋੜ
- ਪੈਨਲਟੀ: ₹0.05 ਕਰੋੜ
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ₹1.06 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
LG Electronics India ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਅਪੀਲੀ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸਟੇਅ (Stay) ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।