Jyoti Ltd ਨੂੰ Income Tax ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ **₹6.82 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੰਗਾ ਕੀ ਹੈ?
Income Tax ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (Vadodara) ਨੇ Jyoti Ltd ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 154 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡਰ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਈਅਰ (AY) 2020-21 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ₹6.82 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਬਰ?
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ (Operations) ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
Jyoti Ltd ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ (ਜੋ 2025 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ Income Tax Appellate Tribunal ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।