Orissa High Court ਨੇ JSW Cement ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2020 ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ **4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ** ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੈਂਡਿੰਗ SGST ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
Orissa High Court ਨੇ JSW Cement ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ SGST ਰਿਫੰਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਟੇਟ ਦੀ Industrial Policy Resolution (IPR) 2015 ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਨੇ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ Priority Sector ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਿਫੰਡ ਕਲੇਮਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।