Hexagon Nutrition Limited ਨੂੰ Commissioner of Customs, Chennai-III ਵੱਲੋਂ **₹1.05 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਸਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
₹1.05 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ: ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ?
Hexagon Nutrition Limited ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹1,04,71,989 ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ FY 2026-27 ਦੌਰਾਨ Domestic Tariff Area (DTA) ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਵਰਗੀਕਰਨ (Misclassification) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਹਾਇਕ ਇਕਾਈ, Hexagon Nutrition Exports ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।