Hemisphere Properties India ਦੀ 22ਵੀਂ AGM ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। FY26 ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ (Independent Directors) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ Ministry of Housing & Urban Affairs ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ
Hemisphere Properties India ਦੀ 22ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ (AGM) ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਕਟਰੀਅਲ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ SEBI ਦੇ Regulation 25(10) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Ministry of Housing & Urban Affairs ਕੋਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
AGM ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 7 ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ FY26 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮੁੜ-ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ, ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਪੂਨੀਆ, ਸੁਚਿਤ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।