Exicom Tele-Systems ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ **₹14.49 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲ **₹30.43 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
Exicom Tele-Systems ਨੂੰ Principal Commissioner of Customs ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 'Order-in-Original' ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗੁਡਸ ਨੂੰ 'Static Converters for Telecom' ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'Electric Vehicle Chargers' ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਗਾਜ
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। MD & CEO Anant Nahata, Whole-time Director Vivekanand Kumar ਅਤੇ CFO Shiraz Khanna ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ₹1.45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ (Operations) 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਕਰਨ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।