Dharan Infra-EPC Limited ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। NCLT ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ Insolvency ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (CIRP) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ Tata Capital ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
NCLT ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT), ਮੁੰਬਈ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ Dharan Infra-EPC ਦੀ CIRP ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ Tata Capital ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ?
ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ IBC ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 'Insolvency Resolution Professional' ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ (Risks to watch)
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ (Liquidation) ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਪਡੇਟਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।