Cochin Shipyard ਨੂੰ BSE ਅਤੇ NSE ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ **₹19.32 ਲੱਖ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ **30 ਜੂਨ, 2026** ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Cochin Shipyard ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ
Cochin Shipyard Limited (CSL) ਨੂੰ BSE ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ₹9.66 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ GST ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ₹19.32 ਲੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ SEBI ਦੇ LODR ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (PSU) ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'Ministry of Ports, Shipping and Waterways' ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Cochin Shipyard ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 17 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਡਾ. ਵਾਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ (Dr. Vani Ahluwalia) ਨੂੰ ਨਾਨ-ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਰੈਮਿਊਨਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫੀ (Waiver) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 4 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੁੜ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।