Bharat Coking Coal Ltd (BCCL) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ BCCL ਨੂੰ **₹46.20 ਕਰੋੜ** ਅਤੇ **10.5%** ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ Bharat Coking Coal Ltd (BCCL) ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 8 ਅਗਸਤ, 2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2010 ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਧਨਬਾਦ ਦੇ Golukdih NC Project ਵਿੱਚ Heavy Earth Moving Machinery (HEMM) ਦੀ ਹਾਇਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ₹46.20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 10.5% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, BCCL ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ Review Petition ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ AT-Libra BPL ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ (Provisioning) 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।