Baron Infotech Limited, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ Corporate Insolvency Resolution Process ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ NCLAT Chennai ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਸਟੇਟਸ ਕੋਅ' ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸਫਲ resolution applicant ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
NCLAT ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ Monitoring Committee ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
6 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ Baron Infotech ਦੀ ਤੀਜੀ Monitoring Committee ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ NCLAT Chennai ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੌਖਿਕ 'ਸਟੇਟਸ ਕੋਅ' (Status Quo) ਆਰਡਰ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ Vivek Kumar Ratakonda ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਫਲ resolution applicant ਸਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਜੋ Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, 'ਸਟੇਟਸ ਕੋਅ' ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰੀਸਟਰੱਕਚਰਿੰਗ ਜਾਂ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ NCLAT ਵਿੱਚ ਸਬ-ਜੁਡਿਸ (sub-judice) ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ BSE ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਿੰਗਜ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫMonitoring Committee ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ।