Astron Paper & Board Mill Ltd ਦੀ Committee of Creditors (CoC) ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ IBC ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 43 ਅਤੇ 66 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਭਾਵਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ?
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ insolvency ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, CoC ਨੇ Resolution Professional ਨੂੰ Ahmedabad ਦੀ NCLT ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ IBC ਦੀ Section 43 (ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ) ਅਤੇ Section 66 (ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਟਰੇਡਿੰਗ) ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ CIRP ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ₹23.11 ਲੱਖ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ Central Depository Services (India) Limited (CDSL) ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ (BENPOS) ਡਾਟਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਕਰਨ?
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ NCLT ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।