Allcargo Terminals Ltd ਨੇ FY25 ਵਿੱਚ Allcargo Logistics Ltd ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ (Related Party Transactions) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੁੱਲ **₹79.17 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਸੀ, ਜੋ SEBI ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ **₹73.30 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ SEBI ਦੇ LODR ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 'Materiality Threshold' ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਚੂਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ Container Freight Station (CFS) ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ Allcargo Logistics Limited (ACL) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ Allcargo Terminals ਦੁਆਰਾ ਰੀਇੰਬਰਸ (Reimburse) ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (Breakdown)
ਇਸ ਕੁੱਲ ₹79.17 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ₹50.34 ਕਰੋੜ: CFS ਖਰਚੇ
- ₹23.78 ਕਰੋੜ: CFS ਆਮਦਨ
- ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ, ਸ਼ੇਅਰਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ 'Arm's Length' ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ (E-voting) ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 17 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।