Accelya Solutions India ਨੂੰ Pune PF ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ **2014** ਤੋਂ **2019** ਤੱਕ ਦੇ PF ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ **₹2.73 ਕਰੋੜ** ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਪੁਣੇ ਦੇ Regional Provident Fund Commissioner-II ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ PF ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ conveyance, medical allowance ਅਤੇ education allowance ਵਰਗੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ PF ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ
Accelya Solutions ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ (Judicial Precedents) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅਲਾਉਂਸ ਨੂੰ PF ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਕੋਈ 'Material Financial Impact' ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Act ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 14B ਅਤੇ 7Q ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ (Interest) ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।