NDTV ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! ₹420 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੁਲਤਵੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ?

ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

NDTV ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (Assistant Commissioner of Income Tax) ਵੱਲੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡਰ ਤਹਿਤ, ਸਾਲ 2008-09 ਲਈ ਬਕਾਇਆ ₹420.36 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ NDTV ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (ਅਪੀਲਜ਼) ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਅ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਇਸ ਸਟੇਅ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ NDTV ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿੱਤ (Working Capital) 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਦਰਅਸਲ, NDTV ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2008-09 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ₹443.28 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਲ 2009-10 ਲਈ ₹450 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਵੀ 2014 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ NDTV ਦੇ ਐਕਵਾਇਰ (Acquire) ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਟੇਅ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ (Resolution) ਅਪੀਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ NDTV ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (ਅਪੀਲਜ਼) ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Q3 FY25-26 ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਆ ₹150.41 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 60.13% ਘੱਟ ਕੇ ₹-66.79 ਕਰੋੜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।