GST ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ
Mumbai ਦੇ Assistant Commissioner of State Tax ਨੇ Diligent Media Corporation Limited (DNAMEDIA) ਨੂੰ ਇਹ GST ਡਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਕਮ ₹3.99 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹1.26 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ, ₹1.47 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁੱਖ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ (Leasehold) ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ GST ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ
Diligent Media, ਜੋ ਕਿ DNA ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ dna.in ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ 'ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ' (Going Concern) ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਘਾਟੇ (Losses) ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ (Revenue) ਵਿੱਚ 35% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ₹3.99 ਕਰੋੜ ਦੀ GST ਮੰਗ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (Writ Petition) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ (Key Risks)
- ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ₹3.99 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਾ: ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਤੀਜਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਬਾਅ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Management) ਦੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ (Resources) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਨਿਵੇਸ਼ਕ (Investors) ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ।
