Zicom Electronic Security Systems ਦੀ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। NCLAT ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ **₹16 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਫੰਡ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਅੜਿੱਕਾ?
Zicom Electronic Security Systems ਇਸ ਸਮੇਂ Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਗਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ IDBI Bank ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Resolution Professional ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹16 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ
NCLAT ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ Committee of Creditors (CoC) ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੰਡ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
