ZF Steering Gear India ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1995 ਤੋਂ 2005 ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ (Refund) ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਦਿੱਲੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ZF Steering Gear India ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1995-96 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2004-05 ਤੱਕ ਦੇ 10 ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ITAT ਦਿੱਲੀ ਨੇ CIT(A)-28 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 80-IA ਅਤੇ 80-IB ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ (Financial Impact)
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ' (Under Protest) ਅਧੀਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ (Interest) ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੈਸਿੰਗ ਅਫਸਰ (Assessing Officer) ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਫੰਡ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।