Unitech International ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਸ (Creditors) ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Insolvency Resolution Process) ਲਈ **60 ਦਿਨਾਂ** ਦਾ ਵਾਧਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (Bank of Maharashtra) ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ (Financial Creditor) ਹੈ।

Unitech International CIRP ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ

Unitech International Limited ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (CIRP) ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਸ (Creditors) ਦੀ ਕਮੇਟੀ (CoC) ਨੇ 18 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੋਇਆ?

Unitech International ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਸ ਕਮੇਟੀ (CoC) ਦੀ 11ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਕੋਲ CIRP ਦੀ ਮਿਆਦ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਟਰੈਟਜੀਜ਼ (Resolution Strategies) ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸੰਭਾਵੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (Resolution Plans) ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (Bank of Maharashtra) ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ (Financial Creditor) ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ

Unitech International ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (CIRP) ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। CoC, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?

ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ NCLT ਤੋਂ CIRP ਨੂੰ 60 ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ (Due Diligence) ਕਰਨ ਅਤੇ CoC ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ (Review) ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜੋਖਮ (Risks)

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਰ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ (Viable Resolution Plan) ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਜੋ NCLT ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਸ ਕਮੇਟੀ (CoC) ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।

ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ

CIRP ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਕੜੇ

• ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ: 18 ਜੂਨ, 2026
• ਮੀਟਿੰਗ ਨੰਬਰ: 11ਵੀਂ CoC ਮੀਟਿੰਗ
• ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਵਾਧਾ: 60 ਦਿਨ
• ਇਕਲੌਤਾ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ: ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (Bank of Maharashtra)

ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ?

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਨੂੰ NCLT ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ CoC ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।