Timken India ਨੂੰ GST ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। Commissioner (Appeals) ਨੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ **₹16.38 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ **2017** ਤੋਂ **2021** ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਇਲਟੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਰਾਇਲਟੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇ GST ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (Classification) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟਸ 12% GST ਸਲੈਬ (SAC 9973) ਹੇਠ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 18% GST (SAC 9983) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ?
Timken India ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਇੱਕ 'Revenue Neutral' ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Input Tax Credit (ITC) ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ (Higher Forum) ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।