TeamLease Services ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ **₹32.29 ਕਰੋੜ** ਦੇ GST ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ **27 ਅਕਤੂਬਰ, 2026** ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੈਨਪਾਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੇ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ
TeamLease ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ 'Contingent Liability' (ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ) ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ
ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ₹32.29 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਕਦ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Bottom Line) 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।