Tata Steel ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। Odisha ਸਰਕਾਰ ਨੇ Sukinda Chromite Block ਨਾਲ ਜੁੜੇ **₹4,313.63 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
Odisha ਸਰਕਾਰ ਨੇ Tata Steel ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ Sukinda Chromite Block ਤੋਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ Orissa High Court ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਆਦਾਂ ਲਈ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ:
- ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2024: ₹1,902.73 ਕਰੋੜ
- ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2025: ₹2,410.90 ਕਰੋੜ
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਰਕਮ ₹4,313.63 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਤਰੀਕ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।