Speciality Restaurants ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Directorate of Enforcement (ED) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ **₹14.50 ਕਰੋੜ** ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
Speciality Restaurants Limited ਨੇ Directorate of Enforcement (ED) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 'Provisional Attachment Order' (PAO) 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਦੋਸ਼ੀ' (Accused) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ 'ਨੋਟਿਸ' (Noticee) ਵਜੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ED ਨੇ ਉਹ ਫੰਡ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਨ।
ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
ਇਹ ₹14.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟਾਂ (Warrants) ਲਈ 25% ਅਪਫ੍ਰੰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੇਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਾਰੰਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੋਟੀਜ਼ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਤ (Forfeited) ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ED ਦਾ ਇਹ ਆਰਡਰ 180 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।