Schneider Electric Infrastructure ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ **2017-18** ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ Commissioner (Appeals), CGST, Gurugram ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ **₹3.37 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
Schneider Electric Infrastructure Limited ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। CGST ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 2017-18 ਦੀ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ₹3.05 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ₹32.34 ਲੱਖ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਜੋਂ ₹30.54 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ (Material) ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੰਪਨੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮੰਚਾਂ (Higher Judicial Forums) ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਪਡੇਟਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।