Sanofi India ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ CBI ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ **2012** ਤੋਂ **2015** ਵਿਚਾਲੇ BARC ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
Sanofi India Limited ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। 7 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਆਏ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਮੈਸੂਰ ਸਥਿਤ Bhabha Atomic Research Centre (BARC) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। CBI ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 2012 ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ BARC ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ (Penalty) ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ CBI ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।