Reliance Infrastructure ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ CBI ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ Enforcement Directorate (ED) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ Reliance Home Finance ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ **₹3,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦੋਸ਼?
Reliance Infrastructure ਨੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 'ਪ੍ਰੀ-ਕਾਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਨੋਟਿਸ' (Pre-Cognizance Notice) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ Enforcement Directorate (ED) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ Reliance Home Finance Limited ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। Reliance Infrastructure ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੋਸ਼ੀ (proposed accused) ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ?
ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਕਾਰਨ Reliance Infrastructure ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
Reliance Infrastructure ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ (financial implication) ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਚਾਅ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।