Rashi Peripherals ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਕਸਟਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ **₹2.15 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ CESTAT ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਕਸਟਮਜ਼ ਨੇ Rashi Peripherals Ltd ਖਿਲਾਫ 3 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ (Classification) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ₹87.42 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ₹2.15 ਕਰੋੜ (ਸਟੀਕ ₹2,15,02,570) ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ₹1.07 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਹੁਣ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 75% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ CESTAT (Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal) ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੋਖਮ (Risks)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ 'ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ' (Contingent Liability) ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਤੀਜਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹2.15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।