Quasar India Limited ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। NCLT ਨੇ **₹6.15 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ (CIRP) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Insolvency ਦੀ ਮਾਰ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ Bikit Private Limited ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ₹5.39 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਸਲ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ₹75.02 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ₹6.15 ਕਰੋੜ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੁਣ Interim Resolution Professional (IRP) ਰਘੁਨਾਥ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ (Assets) ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (CoC) ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ (Liquidation) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ IRP ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।