GST Appellate Tribunal ਨੇ Praxis Home Retail ਨੂੰ **₹3.68 ਕਰੋੜ** ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ **2017** ਤੋਂ **2019** ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ GST ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
GST Appellate Tribunal (GSTAT) ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Praxis Home Retail Limited ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹3,67,88,027 ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਕਮ 'ਤੇ 18% ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ?
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ₹21,200 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਰਕਮ ਯਾਨੀ ₹3,67,66,827 ਨੂੰ 'ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ' ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਡਿਊਲਰ ਕਿਚਨ ਦੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ GST ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, Praxis Home Retail ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ 'ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ' (Stay Order) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।