Polycab India ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। NCLAT ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ Insolvency (CIRP) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ?
NCLAT ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ Polycab India ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ Insolvency ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ NCLT Ahmedabad ਬੈਂਚ ਦੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Asier Metals Private Limited ਦੁਆਰਾ ₹2.78 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CIRP ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ Asier Metals ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। IBC ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ (Dispute) ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ Insolvency ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਲੈਣਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਰੀਕੌਂਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਹੁਣ Polycab India ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। CIRP ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ (Management Control) ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ Insolvency ਦਾ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ Asier Metals ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਫਾਈਲਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।