ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ Nectar Lifesciences ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ Appellate Authority ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ **₹95.56 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ Nectar Lifesciences ਅਤੇ Principal Commissioner of CGST, Ludhiana ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2025 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੋਖਮ?
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ₹95.56 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ₹89.32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ₹6.24 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮੰਗ ਦੀ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ, Commissioner (Appeal) ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ MD ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਿੱਜੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਲਈ Hon’ble Tribunal ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।