Krishanveer Forge Ltd ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ **₹4.60 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 1991 ਦੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
Krishanveer Forge Ltd ਨੂੰ ਖੇੜ, ਪੁਣੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ Special Civil Suit No. 189/2026 ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ 1 ਨਵੰਬਰ, 1991 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ (Sale Deed) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ (ਉਸ਼ਾ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਖਟਪੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਖਰਾਬਵਾੜੀ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਉਹ 1/3 ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ
ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ (Title) ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।