IVP Ltd ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪੋਰਟ ਟਰੱਸਟ (MBPT) ਵੱਲੋਂ **₹136.82 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ (Contingent Liability) ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। IVP ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

IVP Ltd 'ਤੇ ਆਇਆ ₹136.8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ!

IVP Ltd ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪੋਰਟ ਟਰੱਸਟ (MBPT) ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ (Compensation) ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ (Damages) ਵਜੋਂ ₹136.82 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੀਜ਼ ਵਿਵਾਦ (Property Lease Dispute) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ₹92.59 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ MBPT ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ (Estate Officer) ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੀਮਾਇਸਿਜ਼ ਐਕਟ (Public Premises Act) ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ₹56.84 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ₹79.97 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। IVP Ltd ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ MBPT ਸਤੰਬਰ 2006 ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 13 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ MBPT ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

ਕੁੱਲ ₹136.82 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ, ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ₹92.59 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ IVP Ltd ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅੰਡਰ-ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ (Under-provisioning) ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ

IVP Ltd ਅਤੇ MBPT ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਤੰਬਰ 2006 ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ MBPT ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ IVP ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2004 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਕੰਪਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Bombay High Court) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (Writ Petition No. 1439 of 2011) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (Writ Petition No. 3530 of 2022), ਜੋ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, 'ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Mumbai High Court) ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। IVP Ltd ਨਵੇਂ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਅਪੀਲਾਂ ਜਾਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੋਖਮ (Risks)

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3530 of 2022 ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ (Provisions) ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ?

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3530 of 2022 ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨੇੜੀਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਵਿੱਖੀ ਫਾਈਲਿੰਗਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤਕ ਹੋਣਗੀਆਂ।