Globe Civil Projects Ltd ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। Income Tax Department ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ **2017-18** ਦੇ TDS ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
Income Tax Department ਨੇ Globe Civil Projects Ltd ਦੇ ਖਿਲਾਫ Section 276B ਅਤੇ 278B ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ Tis Hazari Courts (ACJM ਕੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੀਗਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ
ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'Red Herring Prospectus' ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ TDS ਦੀ ਰਕਮ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਲੇਟ ਫੀਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ (Risks)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਗਵਰਨੈਂਸ (Governance) ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ₹20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ BSE ਫਾਈਲਿੰਗਜ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਫਾਈ ਹੀ ਇਸ ਸਟਾਕ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।