Embassy Developments Ltd ਨੇ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ Canara Bank ਨੇ NCLAT ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ Supreme Court ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ 'Stay' ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ **24 ਸਤੰਬਰ** ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
Supreme Court ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
Canara Bank ਨੇ 4 ਮਈ, 2026 ਦੇ NCLAT ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ 'Stay Order' ਜਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ NCLAT ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 4 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਆਏ NCLAT ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 24 ਸਤੰਬਰ, 2026 'ਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਅਪਡੇਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।