Borosil Renewables ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੋਲਰ ਗਲਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਦਰਾਮਦ (Import) ਕੀਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਗੀਕਰਨ (Classification) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ **₹60.3 ਲੱਖ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ?
ਨਵਾ ਸ਼ੇਵਾ ਦੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ Borosil Renewables ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੋਲਰ ਗਲਾਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਟੈਰਿਫ ਆਈਟਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ₹14.14 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਬਰ?
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹30 ਲੱਖ ਰੀਡੈਂਪਸ਼ਨ ਫਾਈਨ ਅਤੇ ₹30.3 ਲੱਖ ਪੈਨਲਟੀ ਵਜੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, Borosil Renewables ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ 'ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ' (ਵਿਰੋਧ) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
Borosil Renewables ਹੁਣ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਕਸਟਮਜ਼ (ਅਪੀਲਜ਼) ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਟਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੈਮਰੇਜ (Demurrage) ਅਤੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।